नेपालमा जसरी जनताले नयाँ राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत सहित सत्तामा पु¥याए त्यससँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ चर्चा र परिचर्चाहरू पनि सँगसँगै आएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका विभिन्न समयहरू र विशेष गरेर २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनपछि परिवर्तन भएको सरकारको स्वरूपका विषयलाई मात्र केलाउँदा पनि वर्तमान र विगतका धेरै विषयहरूमा सहजै सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६२ देखिको मात्र सामान्य विश्लेषण गर्ने हो भने हिजोका २० वर्षमा कति वटा पुराना कानुनहरू परिवर्तन भए त ? यसको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने हिजोका २० वर्ष र अहिले निर्माण भएको नयाँ सरकारका ३० दिन धेरै चमत्कारिक रूपमा अगाडी बढेको अवस्था छ ।
सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूमा स्वयं व्यक्ति वा संस्थाका मालिकहरूलाई केही मात्रामा असर पक्कै गर्र्यो तर देशको ठुलो रकम बिचौलिया मार्फत अदृश्य रूपमा खर्च हुने धेरै कामहरूमा सरकारले प्रभावकारी निर्णय गरेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएर राजनीति गर्नेहरूको दाँतमा डुङ्गा लगाएको छ । कामचोरहरूलाई खास काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ । यी र यस्ता धेरै विषयहरूमा सरकारले एक महिनामा धमाधम अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेर गर्न खोजेका कामहरूमा थोरैले विरोध गरेको भए पनि धेरैले दृश्य वा अदृश्य रूपमा सर्मथन गरेका छन् ।
विगतका धेरै कामहरु र धेरै विषयहरूमा दलियकरण भएकै हो । जसलाई कारबाही गर्न खोज्यो उ नै कुनै न कुनै दलको व्यक्ति, अनि सरकार गठ जोडको भएका कारण र अधिकांश कामहरूको रजगज बिचौलियाहरूले नै गरेका कारण हिजोका दिनमा सरकार चलाउनेहरूलाई निकै अफ्ठेरो परो भन्दै अहिले चित्त बुझाउने काम गरेको पनि देखिएको र सुनिएको छ तर इच्छाशक्ति पनि त्यसभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ र साना कामहरू पनि आँट गर्ने हो भने सहजै गर्न सकिने रहेछ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।
सरकारले एक सय दिन पुराउन नपाउँदैको वर्तमान विषय र यस अघिको अन्तरिम सरकारमा रहेकाहरूले पनि कहीँ न कहीँ गल्ती र कमजोरी गरेको भन्ने गुनासाहरू पनि धेरै सुनिएका छन् । वर्तमान सरकारले सुशासनको विषयमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयलाई अझै कडाइका साथ अगाडी बढाउन सकेको खण्डमा जनताले चाहेको र आशा गरेको सुशासनको विषय अझै मजबुत हुने देखिन्छ । संसद्मा सम्बोधन मात्र ठुलो कुरा हैन नबोलेरै पनि देशको मुहार फेर्नका लागि धेरै काम सुरु गरेको वर्तमान सरकारले बोल्नुभन्दापनि कामलाई नै प्राथमिकता दिन सके जनअपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ ।
